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सरकारी नौकरी, | प्रधानमंत्री रोजगार योजना | प्रधान मंत्री जी द्वारा आयोजित | प्रधानमंत्री रोजगार योजना |

|पी,एम,आर,वाई,| योजना संबंधी मार्गनिर्देशों एवं योग्यता का सार नीचे दिया गया है:-
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उम्र

उम्र का अनुपात -सामान्‍य श्रेणी के व्यक्ति  18-35 वर्ष (उत्‍तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आयु 40 वर्ष) की उम्र के सभी शिक्षित युवा अनुसूचित जाति/जनजाति, रिटायर्ड सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों और महिलाओं के लिए उम्र में 10 वर्ष की छूट अर्थात 45 वर्ष की उम्र तक.हे। 


शैक्षिक योग्यता 

उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो 8वीं पास. और  जिन्‍होंने सरकार से मान्‍यता प्राप्‍त/अनुमोदितस्वीकृत संस्‍थाओं में किसी व्‍यापार में कम से कम 6 महीने तक अभ्यास प्राप्‍त किया हो.



पारिवारिक आय की जानकारी 

पारिवारिक के सदस्य पत्‍नी/पति और माता-पिता पुरे परिवार की सालाना  आय 40,000/- रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए.


निवास की जानकारी 

आवेदन  करता कम से कम 3 वर्ष से स्थाई निवासी होना चाहिए। 


चूककर्ता [Defaulter]
आवेदन करता किसी भी बैंक /वित्तीय संस्था में [Defaulter] घोषित हे. तो वह व्यक्ति सरकार की [scheme] योजनाओ का लाभ के प्राप्त करने का  पात्र नहीं होगा.

परियोजना लागत[project cost]
यदि आप व्यापार करना चाहते हे। तो आप को व्यापार क्षेत्र के लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और यदि आप खुद का उद्योग करना चाहते हे। तो आप को 2 लाख रूपये का लोन दिया जाएगा। और यदी आप || टर्म लोन|| यानी यदि उधोग में दो या दो से अधिक योग्य व्यक्ति एक साथ जुड़ते हे तो 10 लाख रुपये परियोजनाएं शामिल की जा सकती हैं। समर्थन व्यक्तिगत स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा.


 मार्जिन राशि का अनुपात 
आप के द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज और उपदान,के आधार पर परियोजना में लागत के 15% तक ही  सीमित होगा। जब कि ज्यादा सेल  पर 7500/- रु. प्रतिउद्यमी होगी(उत्‍तर और पूर्वी क्षेत्रों के लिए 15,000/- रु.रहेगा ). वही मार्जिन राशि परियोजना लागत के 5% से 16.25% तक होगी ताकि उपदान और मार्जिन राशि का जोड़, प्रोजेक्ट की  लागत के 20% के बराबर हो.


ब्‍याज दर की शर्ते 

ब्याज दर लोन की राशि व Guidelines के आधार 6 से 18 महीने की प्रारंभिक ऋण स्‍थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष के बीच होगी. और लोन की राशि पर लगाई जायेगी। .

Training
इस योजना के तहत करज  लेनदार को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ,प्रशिक्षण योजना का अभिन्‍न एवं महत्व पूर्ण अंग है और इसके खर्च, डीआईसी द्वारा उठाया जाएगा.करज  लेनदारकिसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा

जिम्मेदार एजेंसी
 करज लेनदार के लिए जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और उद्योग निदेशालय, बैंकों के साथ-साथ योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। 


शर्तें-लागू 

इस योजना के अनुसार, अनुसूचित जाति/जनजाति के 22.5% और अन्‍य पिछडे वर्ग(ओबीसी) के लोगो को 27%  शामिल किया जाएगा. लेकिन, महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को भी मान्यता  दी जाएगी .
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